भोपाल : पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए एक महती कदम उठाते हुये आरक्षण के प्रतिशत को 14% से बढ़ाकर 27% किया था लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नही किये जिसके परिणामस्वरुप पिछड़ा वर्ग को इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ आज तक नही मिल पाया है ?
नाथ ने बताया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आवादी का प्रतिशत 52% के क़रीब होने के बावजूद उसे केवल 14% आरक्षण ही मिल पा रहा है ? कांग्रेस सरकार ने ही रामजी महाजन आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रथम व गंभीर प्रयास किये थे।वर्ष 2003 के पूर्व कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया।उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2004 से 2014 तक न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष ठीक ढंग से नही रखा गया और इसी कारण यह आरक्षण समाप्त हुआ ? वर्ष 2014 से 2018 तक शिवराज सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को पुनः आरक्षण देने के लिए कोई ठोस कदम नही उठाये ? 16 वर्ष से अधिक समय से सत्ता में रहने के बाद भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल रही है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग का भला व उत्थान हो , इस सरकार की ना ऐसी कोई सोच रही है और ना मंशा रही है ? भाजपा की मानसिकता शुरू से ही पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है।
नाथ ने बताया कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार ने पुनः कानून बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया परन्तु वर्तमान शिवराज सरकार ने इस मामले में न्यायालय में ना ठीक ढंग से पैरवी की और ना ही अन्य पिछड़ा वर्ग का सशक्त पक्ष रखा , जिससे एक बार फिर से अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मार्ग बाधित हो गया ?
आज प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की 52% आवादी , 27% आरक्षण का लाभ पाने के लिए सड़क पर आंदोलन कर रही है। कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग के इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को त्वरित न्याय मिले , यह सरकार सुनिश्चित कराये। कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लडे़गी और उनको उनका हक़ दिलाकर रहेगी।
