CM मोहन यादव ने किया E-Office सिस्टम का शुभारंभ, जानें आम लोगों को कैसे मिलेगी राहत?

srashti
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MP CM Mohan Yadav Launched E-Office System : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के डिजिटलीकरण प्रयासों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। उनका मानना है कि डिजिटलाइजेशन से सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे जनकल्याण की गति तेज होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटलीकरण के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए कहा कि यह आज के समय में पारदर्शिता और कार्यों की तत्परता के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटलीकरण के माध्यम से आगे बढ़ने की योजना बना रही है।

1 जनवरी 2025 से लागू होगा E-Office

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी घोषणा की कि 1 जनवरी 2025 से राज्य के सभी विभागों द्वारा अपनी फाइलों और नस्तियों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस नई व्यवस्था से आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है।

सभी विभागों में शीघ्र लागू होगा E-Office

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि यह प्रणाली शीघ्र ही सभी विभागों में लागू होगी। इस नई प्रणाली के तहत सरकारी कामकाज में सुधार होगा, और जनता को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी।

मुख्यमंत्री आवास में 6 जनवरी को जनता दरबार

मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के पहले साल के बाद, एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। वह 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आवास में जनता दरबार लगाएंगे, जहाँ आम लोग अपनी समस्याएँ लेकर मुख्यमंत्री से मिल सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से मिलकर लोग उनकी योजनाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ सरकार की कार्यप्रणाली पर अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दे सकेंगे। बीमार और जरूरतमंद व्यक्तियों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।