लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार सीएए की तैयारियों में जुट गया है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में जानकारी दी थी। बता दें लोकसभा चुनाव के पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी । इससे पहले सरकार चाहेगी सीएए लागू कर दिया जाए ।
आपको बता दें सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रविधान है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले महीने के पहले सप्ताह में सीएए के नियम लागू किए जा सकते हैं नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा।
इतना ही नही इन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है। इन देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा और गृहमंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। दरअसल नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।
गौरतलब है कि 2019 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से सीएए कानूनों के पास होने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। शाहीन बाग व अन्य स्थानों पर कई महीनों तक प्रदर्शनकारी डटे रहे थे। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार इसे लागू करने में सावधानी एक्सटेंड कर दिया था।