कर्मचारी-पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, नव वर्ष पर मिलेगा एक और नया उपहार! महंगाई भत्ते में होगा इजाफा, वेतन में आएगा जबरदस्त उछाल

Simran Vaidya
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कर्मचारी-पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, नव वर्ष पर मिलेगा एक और नया उपहार! महंगाई भत्ते में होगा इजाफा, वेतन में आएगा जबरदस्त उछाल

7th pay commission/DA Hike 2024 : 2024 में आने वाले वर्ष में, केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। सामान्यत: यह बढ़ोतरी हर साल जनवरी और जुलाई महीने में होती है, जो कामकाजी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ए.आई.सी.पी.आई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करती है। 2023 में, जनवरी और जुलाई महीनों में 4-4 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और अब 2024 में अगली बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका ऐलान लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है।

नवंबर-दिसंबर के आंकड़ों का इंतजार है, जिस पर इस बढ़ोतरी का निर्भर करेगा। वर्तमान में, केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 46% डीए/डीआर का लाभ है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर, जिनमें नंबर 138.4 है, यह अनुमानित है कि डीए में एक और 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर दिसंबर में भी इसमें वृद्धि होती है तो 2024 में डीए में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने के बाद डीए 50% तक पहुंचता है, तो डीए 4 या 5 प्रतिशत बढ़ने के बाद 50-51% हो सकता है। इससे सैलरी का पुनर्निर्धारण होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने DA की समीक्षा के नियमों को स्थापित किया है, जिसमें कहा गया है कि डीए 50% होने पर यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। यह सब डीए के दिसंबर तक के आंकड़ों के आने के बाद ही 2024 में स्पष्ट हो सकता है।

संभावना है कि इस बढ़ोतरी की घोषणा फरवरी या मार्च के महीने में हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखें अप्रैल से मई के बीच में लागू होने की उम्मीद है, जिसके दौरान आचार संहिता भी लागू होगी। इसके बाद, केंद्र सरकार DA में वृद्धि का ऐलान नहीं कर पाएगी, इसलिए माना जा रहा है कि मोदी शासन बजट सत्र के बीच ही केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए DA पर निर्णय ले सकती है। यदि यह बढ़ावा होता है, तो इससे 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को लाभ हो सकता है। केंद्र शासन के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता इस आधार पर कैलकुलेट होता है – {बीते 12 माह का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76)}X100