Bihar Reservation Policy: बिहार में 65 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून को 65 प्रतिशत जाति-आधारित आरक्षण देने के बिहार सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। पटना हाई कोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन वहां उन्हें निराश होना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई मंजूर कर ली है। कोर्ट ने मनीष कुमार को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई सितंबर में करेगा.
बिहार सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए 9 नवंबर, 2023 को एक कानून पारित किया। बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना करायी थी. इसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया. पटना हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया
बिहार सरकार ने क्या कहा?
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बिहार सरकार ने याचिका में कहा था कि इससे उस पर असर पड़ेगा।
