इलाहाबाद HC ने DJ पर लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी पांच साल की जेल

ध्वनि प्रदुषण को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

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लखनऊ : ध्वनि प्रदुषण को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्डीतर्जेप्रदेस बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं अगर डीजे बजाने का मामला सामने आता है तो इसके लिए संबंधित थाने प्रभारी जिम्मेदार होंगे। जस्टिस पी के एस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुएब बच्चों, बुजुर्गों व हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण को खतरा बताया है।

बता दे कि हाईकोर्ट ने यह फैसला हाशिमपुर, प्रयागराज के निवासी सुशील चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर सुनाया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिला प्रशासन की ओर से रिहायशी क्षेत्र हासिमपुर रोड पर एलसीडी लगाया गया है, जो सबह चार बजे से आधी रात तक बजता रहता है। याचिकाकर्त ने बताया कि उनकी मां 85 साल की है, साथ ही आसपास कई अस्पताल भी है। वहीं इसके शोर से स्थानीय लोगों व मरीजों को परेशानी होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिकारी ध्वनि प्रदूषण रोकने में नाकाम हो रहे हैं।

हाईकोर्ट का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन करना नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट का कहना है कि सभी डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे धार्मिक त्योहारों पर बैठक कर कानून का पालन सुनिश्चित कराएं।

इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत होने वाले अपराध की एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह प्रदेश के सभी शहरीय क्षेत्रों को औद्योगिक, व्यवसायिक, रिहायशी या साइलेंस जोन के रूप में श्रेणीबद्ध करें। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा है कि वे सभी अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश जारी करने के लिए कहें।

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