(AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संपत्ति पर वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक लाने की केंद्र की योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि, सबसे पहले, जब संसद सत्र चल रहा है, केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और मीडिया को सूचित कर रही है और संसद को सूचित नहीं कर रही है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में मीडिया में जो कुछ भी लिखा गया है, उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है।
ओवैसी ने आगे कहा- यह स्वयं धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से ही इन बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और उनका हिंदुत्व एजेंडा है…अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं, तो प्रशासनिक अराजकता होगी उन्होंने कहा, ”वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और अगर वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा तो वक्फ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।
सांसद ने कहा, मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि अगर कोई विवादित संपत्ति होगी तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है, हम उसका सर्वे कराएंगे. सर्वे बीजेपी, सीएम कराएंगे और उसका नतीजा क्या होगा, आप जानते हैं. हमारे भारत में कई ऐसी दरगाहें हैं जहां बीजेपी-आरएसएस का दावा है कि वे दरगाह और मस्जिद नहीं हैं, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार, संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के बोर्ड के अधिकार पर अंकुश लगाना है।
