नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते मामलों के चलते चुनाव आयोग (EC) ने चुनावी राज्यों में चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं संक्रमण को देखते हुए अब चुनाव आयोग (EC) किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। आपको बता दें कि, आयोग ने चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी हैं। सूत्रों की माने तो कोरोना संक्रमण और टीकाकरण (Covid Vaccination ) की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को रखी गई बैठक में इस पर सहमति बनी है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि आयोग ने प्रचार के दूसरे तरीकों में कुछ छूट दी है।
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बता दें कि, इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ सभी आयुक्त और उपायुक्त शामिल हुए। साथ ही उच्च अधिकारी और पांचों चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और मुख्य सचिव ने टीकाकरण और संक्रमण को लेकर अब तक की प्रगति पर जानकारी दी। चर्चा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान पाबंदी जारी रखने का फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग चाहता है कि टीकाकरण का आंकड़ा और मजबूत हो।
सूत्रों का कहना है कि, पहले चरण का चुनाव प्रचार पिछले चुनावों की तरह अगर 72 घंटे पहले ही बंद होगा तो उससे संभवत: हफ्ते भर पहले छूट मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार छूट मिलेगी भी तो पाबंदियों के साथ आप यह भी कह सकते है कि, आयोग लगाम में ढील तो देगा लेकिन लगाम हाथ में ही रखेगा।
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चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि, छोटी सभाएं, घर घर संपर्क अभियान जैसी चीजों को लेकर छूट बढ़ाने पर भी बात हुई है। वहीं फिलहाल पाबंदियां लागू रखने के पीछे की वजह मणिपुर में टीकाकरण की धीमी रफ्तार बताई गई है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी टीकाकरण की रफ्तार तो बढ़ी लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन गोवा, उत्तराखंड और यूपी में टीकाकरण और संक्रमण दोनों में काफी सुधार हुआ है।
