भोपाल। मध्य प्रदेश के 12 स्टेट रोड पर अब टोल टैक्स लगेगा। दरअसल आज यानि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। साथ ही मप्र सड़क विकास निगम के अधीन इन 12 मार्गों पर टोल टैक्स वसूली के लिए कलेक्शन एजेंसी का चयन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यात्री वाहनों को टैक्स से छूट दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में आंगनबाड़ियों के लिए पोषण आहार तैयार करने वाले 7 प्लांट्स का संचालन एमपी एग्रो से वापस लेकर स्व सहायता समूहों को देने का निर्णय किया गया है। एक अन्य निर्णय में नई रेत खदानों की नीलामी अब 250 रुपए घनमीटर आधार दर से की जाएगी।
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साथ ही सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक प्रदेश में सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार टोल टैक्स (उपभोक्ता शुल्क) वसूल करेगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 12 सड़कों का चयन किया है। यात्री वाहनों को टोल टैक्स से छूट रहेगी। सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों से शुल्क लिया जाएगा। प्रति वर्ष एक सितंबर को टैक्स का पुनर्निर्धारण होगा। टोल लगाने के लिए एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से होगा और ठेका अवधि 5 साल की रहेगी।
बता दें कि, प्रदेश की शिवराज सरकार ने महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को देखते हुए सभी विभागों को बजट के अतिरिक्त भी वित्तीय संसाधन जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने ऐसे मार्गों पर टोल टैक्स लेने का निर्णय किया है, जिन पर वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही अधिक होती है। इससे जो राशि प्राप्त होगी, उसका उपयोग सड़कों के रखरखाव पर किया जाएगा।
इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सातों पोषण आहार प्लांट महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने नया सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। दिसंबर से समूहों के सातों परिसंघ सरकारी प्लांटों में पोषण आहार उत्पादन शुरू कर देंगे। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने सातों प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर समूहों के परिसंघों को सौंपने का निर्णय लिया था।
