केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 6 सितंबर को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों की सरकारों से कहा गया है कि वे तत्काल आरटीओ बेरियर बंद कर दें उल्लेखनीय है कि इन आरटीओ बैरियर पर प्रतिमाह ट्रक चालकों से लाखों रुपए की वसूली की जाती थी और यह तमाम बैरियर वसूली के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे।
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ट्रांसपोर्ट कारोबारियों द्वारा पिछले कई दिनों से हड़ताल की जा रही थी कि जीएसटी लागू होने के बाद अब आरटीओ बेरियर बंद कर देना चाहिए इसी मांग को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है इस आदेश के जारी होने के बाद तमाम बेरियर बंद हो जाएंगे और इस तरह से ट्रक कारोबारियों को अवैध वसूली से भी मुक्ति मिल सकेगी।
उल्लेखनीय है कि आरटीओ में बैरियर पर नियुक्ति कराने के लिए होड़ मची रहती थी और इसमें पोस्टिंग के लिए लाखों रुपए दिए जाते थे ।
