Nitish Kumar : बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक और बड़ी किश्त जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना स्थित ‘एक अणे मार्ग संकल्प’ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 10 लाख लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। रिमोट का बटन दबाकर कुल 1000 करोड़ रुपए की यह धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एनडीए की शानदार जीत के लिए वह महिलाओं समेत बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली है, उन्हें अगले महीने तक इसका लाभ मिल जाएगा।
क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत दी जाने वाली 10,000 रुपए की राशि से महिलाएं छोटे-छोटे उद्यम शुरू कर सकती हैं।
इस धनराशि का उपयोग महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार किराना, मनिहारी, सब्जी की दुकान, कपड़ा सिलाई, चाय-नाश्ते की दुकान या पशुपालन जैसे सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए कर रही हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है।
1.46 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिला लाभ
शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम में जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 9.50 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया। सरकार के अनुसार, इस चरण से पहले 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। अब तक कुल 14,600 करोड़ रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य 14 दिसंबर से पहले सभी चिन्हित लाभार्थियों तक यह सहायता पहुंचाना है।
अपना नाम कैसे चेक करें?
अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और अपनी स्थिति जांचना चाहती हैं, तो इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं:
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं: अपने नजदीकी ग्राम संगठन (VO) के कार्यालय में जाकर आवेदन की स्थिति का पता लगा सकती हैं।
शहरी क्षेत्र की महिलाएं: पास के स्वयं सहायता समूह (SHG) के दफ्तर में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
इसके अलावा, किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए जीविका के हेल्पलाइन नंबर 0612-2504980/60 पर भी संपर्क किया जा सकता है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे, जबकि शहरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई थी।
