मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक खास अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में किसानों को सोलर पंप बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल जो मसौदा तैयार हुआ है, उसके अनुसार किसानों को इन सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना पर चर्चा होगी। यह फैसला लागू होने पर हजारों किसानों को बिजली की समस्या से स्थायी राहत मिल सकती है।
अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था। सुझाव यह था कि जिन किसानों के पास अस्थायी बिजली कनेक्शन के तहत किसी खास क्षमता के पंप मोटर लगे हैं, उन्हें उसी क्षमता के सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएं। इससे किसानों को अलग से नई सेटिंग, मोटर क्षमता बदलने या अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त विभाग ने इस विचार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, यानी सिद्धांत रूप में इसे सही माना गया है। अब अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
मंजूरी मिलते ही सोलर पंप पर भारी सब्सिडी लागू
यदि कैबिनेट आज इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है, तो किसानों को उनके पंप की क्षमता के हिसाब से सब्सिडी सीधे उपलब्ध होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसान के पास पांच हॉर्स पावर का पंप है, तो उसे पांच एचपी का ही सोलर पंप मिलेग और उसके लिए 90% तक की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। इससे खेती में सिंचाई की लागत काफी कम हो जाएगी और बिजली सप्लाई पर निर्भरता भी घटेगी।
डेढ़ लाख से अधिक किसानों ने सोलर पंप में दिखाई रुचि
ऊर्जा विकास निगम के अनुसार, अब तक लगभग 1.5 लाख किसानों ने सोलर पंप की मांग के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि किसान बिजली कटौती और भारी बिलों के झंझट से निकलने के लिए सोलर पंप को एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं। आवेदन संख्या बढ़ने के बाद अब सरकार पर इसे जल्द लागू करने का दबाव भी है।
बैठक में स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े मुद्दे भी होंगे शामिल
कैबिनेट बैठक सिर्फ कृषि मामलों तक सीमित नहीं रहेगी। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, चिकित्सा ढांचे की मजबूती, और विभिन्न जनहित योजनाओं पर भी चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। यानी बैठक का एजेंडा काफी व्यापक है और कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर आज अंतिम मुहर लग सकती है।
