फ्रीगंज में तैयार होगा 7 मंजिला संयुक्त प्रशासनिक भवन, एक साथ होंगे कलेक्टर और 21 विभागों के कार्यालय

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By Raj RathorePublished On: September 28, 2025

मध्य प्रदेश के फ्रीगंज क्षेत्र में बहुमंजिला संयुक्त प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। यह राज्य का पहला ऐसा भवन होगा, जिसमें कलेक्टर और एसपी कार्यालय के साथ-साथ 21 विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय भी संचालित होंगे। इससे आम नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ मिलेगा और सरकारी बैठकों या कार्यों में समय की बचत भी होगी।

मुख्यमंत्री करेंगे भूमिपूजन


मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 134.97 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अनूठे भवन का भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ ही वे शहर में कुल 355 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन कर नई सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, और आयुष मंत्री इंदरसिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे।

भवन का डिजाइन और संरचना

संयुक्त प्रशासनिक भवन फ्रीगंज स्थित वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस मित्र कॉलोनी को हटाकर जगह तैयार की गई है। भवन निर्माण की जिम्मेदारी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (बीडीसी) को सौंपी गई है। भवन का मुख्य द्वार वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने होगा और इसका कुल क्षेत्रफल 35 हजार वर्ग मीटर से अधिक होगा।

भवन में दो बेसमेंट वाहन पार्किंग के लिए होंगे और भूतल पर भी मल्टीलेयर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके ऊपर 6 मंजिला भवन बनेगा, जिसमें 21 विभागों के जिला कार्यालय संचालित होंगे। भवन में सैकड़ों कक्ष, कलेक्टर और एसपी कार्यालय, बैठक कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, केंटीन, लिफ्ट और अग्निशमन यंत्र की पूरी व्यवस्था रहेगी। बीडीसी के जीएम निशांत पचौरी ने बताया कि भवन का निर्माण 24 महीने में पूरा किया जाएगा।

भूमिपूजन के तहत प्रमुख कार्य

• संयुक्त प्रशासनिक भवन – 134.97 करोड़ रुपए
• पीडब्ल्यूडी के चार निर्माण कार्य – 74.57 करोड़ रुपए
• छह स्थानों पर नए विश्रामगृह – 20.58 करोड़ रुपए
• केंद्रीय जेल आवासगृह – 19.18 करोड़ रुपए
• मुल्लापुरा में 50 कक्षों वाला नया सर्किट हाउस – 49.10 करोड़ रुपए
• धनवंतरि आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में 250-250 सीटर बालक/बालिका छात्रावास – 32.69 करोड़ रुपए
• माधवनगर अस्पताल का 100 से 200 बेड तक उन्नयन – 24.08 करोड़ रुपए

ये परियोजनाएं शहर और जिले के लिए सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।