मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की भर्ती परीक्षाएं लगातार समय से पीछे खिसक रही हैं। कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं, कुछ भर्तियां कानूनी विवादों और प्रशासनिक दिक्कतों में उलझ गई हैं। आयोग लगातार परीक्षाएं कराने और रिजल्ट जारी करने में जुटा है, फिर भी लंबित प्रक्रियाओं की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अभ्यर्थियों को अब 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर युवाओं के करियर और भविष्य की योजनाओं पर पड़ रहा है।
भर्ती 2022: 450 पदों पर इंटरव्यू अधूरे
नवंबर 2022 में आयोग ने 1669 पदों पर सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए 2023 में परीक्षा आयोजित हुई और 2024 की शुरुआत में रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी तक 4 विषयों की इंटरव्यू प्रक्रिया अधूरी है, जिसमें करीब 450 पद शामिल हैं। आयोग का कहना है कि सबसे पहले इन्हीं बचे हुए विषयों के इंटरव्यू कराए जाएंगे। इससे साफ है कि यह भर्ती पूरी तरह से खत्म होने में लगभग 4 साल का समय ले लेगी।
सहायक प्राध्यापक भर्ती 2024: 1928 पदों पर अटकी प्रक्रिया
साल 2024 में आयोग ने एक और बड़ी भर्ती निकाली थी, जिसमें 23 विषयों के लिए कुल 1928 पद विज्ञापित हुए। परीक्षा भी समय पर आयोजित की गई और परिणाम घोषित हो गए, लेकिन इंटरव्यू प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। आयोग का कहना है कि 2022 की भर्ती पूरी होने के बाद ही 2024 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि इस भर्ती के इंटरव्यू 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में ही हो पाएंगे।
अभ्यर्थियों की बढ़ती परेशानी
लगातार लटकती भर्ती प्रक्रियाओं से अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। उनका कहना है कि वे आगे की पढ़ाई या कोई अन्य करियर विकल्प तय नहीं कर पा रहे हैं। बार-बार होने वाले स्थगन से उनकी तैयारी से ज्यादा समय रिजल्ट और इंटरव्यू के इंतजार में निकल रहा है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि एमपीपीएससी भर्तियों में असमंजस ने उनके करियर को अधर में लटका दिया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2025: दोबारा परीक्षा के बाद इंटरव्यू
फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती भी अभ्यर्थियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इस परीक्षा को गड़बड़ियों के कारण रद्द कर दिया गया था और दिसंबर 2025 में दोबारा आयोजित किया गया। अब यह भर्ती भी 2026 में इंटरव्यू चरण तक पहुंचेगी। उम्मीदवारों का कहना है कि एक ही भर्ती के लिए बार-बार परीक्षा देना और उसके बाद महीनों तक इंतजार करना उनके करियर के साथ खिलवाड़ है।
राज्य सेवा परीक्षा 2025: अदालत में अटका मामला
एमपीपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यानी राज्य सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन इस साल की शुरुआत में निकला था। प्रीलिम्स परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अदालत ने मेन्स परीक्षा पर रोक लगा दी है। ऐसे में पहले संशोधित परिणाम जारी होंगे, फिर मेन्स और उसके बाद इंटरव्यू होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में अब 2026 तक का समय लग सकता है।
अन्य लंबित भर्ती परीक्षाएं
इनके अलावा खनन अधिकारी, डेंटल सर्जन, लाइब्रेरियन, खेल अधिकारी, सहायक प्रबंधक और परिवहन उप-निरीक्षक जैसे पदों की भर्ती भी अधर में है। इनकी लिखित परीक्षाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या प्रक्रिया में हैं, लेकिन इंटरव्यू अगले साल यानी 2026 से पहले शुरू होना मुश्किल लग रहा है। एमपीपीएससी अधिकारियों का कहना है कि वे दबाव को समझते हैं और चरणबद्ध तरीके से लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे।
