मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस जिलें में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कलस्टर

मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को भोपाल मंत्रालय में मध्यप्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी और बताया कि सरकार प्रदेश में निवेश, किसानों की भलाई और शिक्षा-स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े कदम उठा रही है।

बैरसिया में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर

कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला भोपाल जिले के बैरसिया क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (EMCS) खोलने का लिया गया। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया जाएगा। इसकी कुल लागत लगभग 371 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 225 करोड़ का निवेश मध्यप्रदेश सरकार करेगी और शेष 146 करोड़ केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी।इस क्लस्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े कार्य होंगे। प्रदेश में लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिसर्च की सुविधा की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जाएगा। साथ ही इस फैसले से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

किसानों के सम्मेलन में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी

बैठक में मध्यप्रदेश में एक बड़े किसान सम्मेलन के आयोजन पर भी चर्चा की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शामिल होंगे। प्रधानमंत्री से समय मिलने के बाद इस आयोजन की तिथि तय की जाएगी। इस मौके पर मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के निर्यात में इस वर्ष 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पूंजीगत व्यय की बात करें तो मध्यप्रदेश ने लगभग 41 प्रतिशत तक निवेश का आंकड़ा छू लिया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इंडो-क्रेनोलॉजी विभाग को स्वीकृति प्रदान की है। यहां कुल 134 सीटें और 20 पद मंजूर किए गए हैं। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब इन छात्रों को 10 महीने की बजाय पूरे 12 महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस निर्णय का लाभ लगभग 1650 छात्रों और 1750 बेटियों को मिलेगा।

मुरैना में बनेगी आधुनिक शकर मिल

बैठक में मुरैना जिले के किसानों के लिए भी एक राहत भरा फैसला लिया गया। यहां किसानों के हित में आधुनिक शकर मिल स्थापित की जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 54.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई शकर मिल से किसानों को सीधे फायदा मिलेगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

गीता भवन निर्माण को भी मंजूरी

कैबिनेट ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया। भोपाल में गीता भवन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। यदि नगर निगम की जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो इस भवन के लिए राजस्व विभाग से जमीन आवंटित की जाएगी। इस फैसले से धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।