Mohan Cabinet Decision 2025 : मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। लगभग 9 वर्षों बाद राज्य में प्रमोशन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे न केवल हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, बल्कि लंबे समय से अटकी नई भर्तियों के रास्ते भी खुल जाएंगे।
प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इसमें आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी का पूरा ध्यान रखा गया है और किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। अग्रिम डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) के प्रावधानों को अपनाया गया है जिससे वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर पदोन्नति सुनिश्चित की जा सके।
एक लाख से अधिक रिटायर कर्मचारियों की होगी भरपाई
प्रमोशन प्रक्रिया में देरी की वजह से पिछले नौ वर्षों में एक लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। इस फैसले से भविष्य में ऐसे हालात न बनें, इसके लिए भी ‘रिव्यू डीपीसी’ की व्यवस्था की गई है। अब प्रमोशन समिति को यह अधिकार होगा कि वह यह तय करे कि कोई कर्मचारी पदोन्नति के योग्य है या नहीं।
कैबिनेट बैठक के अन्य बड़े फैसले
459 नए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली मंजूरी
सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत 459 नए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इनमें से 49 केंद्र विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, जहां सहरिया और बैगा जैसी जनजातियों की उपस्थिति है। इन केंद्रों में कार्य करने के लिए 449 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 459 सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी, साथ ही 26 पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) की भी नियुक्ति होगी। इस योजना पर 143 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ की भागीदारी करेगी। योजना 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगी।
मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीदी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि राज्य सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करेगी। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। मूंग का समर्थन मूल्य 8682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसकी खरीदी 36 जिलों में की जाएगी। वहीं, उड़द का एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, जिसे 13 जिलों में खरीदा जाएगा। यह खरीदी 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी, जिससे हजारों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
विद्युत पारेषण कंपनी की 5163 योजनाओं को मंजूरी
राज्य सरकार ने विद्युत पारेषण कंपनी की 5163 निर्माणाधीन योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत और व्यापक होगी।
उद्योग और रोजगार पर विशेष फोकस
राज्य सरकार अब उद्योगों और एमएसएमई क्षेत्र को भी मजबूती देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उज्जैन में गंगा दशमी पर वेलनेस आधारित बड़े आयोजन के बाद अब 27 जून को रतलाम में एमएसएमई डे पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा 7 जुलाई को लुधियाना में होने वाले नेशनल एमएसएमई सेशन में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं शामिल होंगे।
लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर अतिरिक्त सौगात
राज्य की लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
योग दिवस की व्यापक तैयारी
सरकार ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए भी व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। यह कार्यक्रम 100 से ज्यादा देशों में मनाया जाएगा, और मध्यप्रदेश के हर जिले में विशेष आयोजन होगा, जिसमें मंत्री और विधायक भी अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।
