मोहन कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, ग्रामीण विकास पर भी बड़े फैसले

Mohan Cabinet Decision 2025 : 10 जून 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक के केंद्र में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, महिला सशक्तिकरण और किसानों को राहत जैसे मुद्दे रहे।

राज्य सरकार ने साढ़े चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि अगली कैबिनेट बैठक में पदोन्नति को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाए। इससे लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

तबादलों की समय-सीमा बढ़ी

राज्य में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये तबादले 17 जून तक किए जा सकेंगे। कुछ मंत्रियों के आग्रह पर यह फैसला लिया गया, हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस निर्णय पर आपत्ति भी जताई थी। शिक्षा विभाग के पोर्टल में देरी भी इस बदलाव का कारण बनी।

मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के सुदूरवर्ती और छोटे-छोटे गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 21,630 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। खास बात यह है कि ये सड़कें सीमेंट की होंगी और आदिवासी इलाकों में प्राथमिकता दी जाएगी। 20 घरों वाले गांव और 100 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल

महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चार प्रमुख शहरों—सिंगरौली, झाबुआ, देवास और नर्मदापुरम—में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की मंजूरी दी है। लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये हॉस्टल पीपीपी (जनता-निजी भागीदारी) मॉडल पर संचालित किए जाएंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित होंगे, जिससे कार्यरत महिलाओं को आवास की सुविधा मिल सकेगी। पीथमपुर में पहले से ही एक वुमन हॉस्टल बन चुका है।

किसानों को मंडी शुल्क में राहत

राज्य सरकार ने तुअर (अरहर) दाल उत्पादकों को राहत देते हुए मंडी शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। पहले 100 रुपये पर लगने वाला शुल्क अब समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी पर सकारात्मक असर पड़ेगा और बाजार में दाल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है।

जिला विकास सलाहकार समितियों का गठन

प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति के गठन का निर्णय लिया है। इन समितियों का उद्देश्य स्थानीय विकास योजनाएं बनाना, परंपरागत कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाना होगा।

बारिश से पहले तैयारियों के निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को मानसून से पहले अपने क्षेत्रों में संभावित चुनौतियों का आंकलन करने और तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई भी दी गई।

राष्ट्रपति का आगमन और सिकल सेल दिवस

कैबिनेट बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून को बड़वानी दौरे पर रहेंगी, जहां वे विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आदिवासियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। यह आयोजन राज्य के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए विशेष महत्व रखता है।