MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन (25 मार्च ) के मौके पर उज्जैन में 26 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने का दावा किया था। मोहन यादव ने कहा था, कि इन नई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इन 26 औद्योगिक परियोजनाओं में कुल 1127 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह निवेश न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया था कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी।
अब तक सात औद्योगिक समिट हो चुकी हैं सफलतापूर्वक आयोजित
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि प्रदेश में अब तक सात औद्योगिक समिट सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं, जिनकी वजह से लगातार नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि यह समिट राज्य के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को और अधिक गति देने में मददगार साबित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जोर देकर कहा था कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। उन्होंने बताया कि इन नई परियोजनाओं के जरिए न सिर्फ प्रदेश की औद्योगिक संरचना मजबूत होगी, बल्कि आर्थिक तौर पर भी राज्य के नागरिकों को लाभ होगा।
73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ रुपये की निवेश प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के जरिए प्रदान की थी। इस राशि का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को सुनिश्चित करना है।
इन जिलों को मिलाकर बनाई जाएगी मेट्रोपॉलिटन सिटी
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत उज्जैन, इंदौर, देवास, धार और शाजापुर जिलों को मिलाकर एक नया मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और विदिशा को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल किया जाएगा। भविष्य में जबलपुर, ग्वालियर और उनके आसपास के जिलों का भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकास किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जो मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक हब बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया था कि इन योजनाओं से प्रदेश में आर्थिक प्रगति के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।
