केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इससे एक करोड़ से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में अच्छी वृद्धि होगी।
8वें वेतन आयोग के लिए वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.86 के बीच है। यदि 2.86 का अधिकतम फिटमेंट फैक्टर स्वीकृत हो जाता है तो लेवल 1 से लेवल 10 तक के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
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- लेवल 1: चपरासी, सहायक और सहायक कर्मचारी इस स्तर में आते हैं। वर्तमान वेतन: 18,000 रुपये, अनुमानित नया वेतन: 51,480 रुपये, वृद्धि: 33,480 रुपये।
- लेवल 2: इस स्तर में लिपिकीय कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार निम्न श्रेणी क्लर्क शामिल हैं। वर्तमान वेतन: 19,900 रुपये, अनुमानित नया वेतन: 56,914 रुपये, वृद्धि: 37,014 रुपये।
- लेवल 3: कांस्टेबल और कुशल श्रमिक इस स्तर पर हैं। वर्तमान वेतन: 21,700 रुपये, नया वेतन: 62,062 रुपये, वृद्धि: 40,362 रुपये।
- लेवल 4: ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, वर्तमान वेतन: 25,500 रुपये, नई वेतन वृद्धि: 72,930 रुपये, वेतन वृद्धि: 47,430 रुपये।
- लेवल 5: वरिष्ठ क्लर्क, तकनीकी कर्मचारी, वर्तमान वेतन: रु.29,200, नया वेतन: रु.83,512, वृद्धि: रु.54,312
- लेवल 6: निरीक्षक, उपनिरीक्षक, वर्तमान वेतन: रु.35,400, संभावित नया वेतन: रु.1,01,244, वृद्धि: रु.65,844
- लेवल 7: अधीक्षक, मंडल अधिकारी, सहायक अभियंता, वर्तमान वेतन: रु.44,900, नया वेतन: रु.1,28,414, वृद्धि: रु.83,514
- लेवल 8: मंडल अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, वर्तमान वेतन: रु.47,600, नया वेतन: रु.1,36,136, वृद्धि: रु.88,536
- लेवल 9: उप अधीक्षक, लेखा अधिकारी, वर्तमान वेतन: रु.53,100, संभावित नया वेतन: रु.1,51,866, वृद्धि: रु.98,766
- लेवल 10: ग्रुप ए अधिकारी (सिविल सेवा प्रवेश स्तर), वर्तमान वेतन: रु.56,100, नया वेतन: रु.1,60,446, वृद्धि: रु.1,04,346
यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनभोगियों को भी सेवानिवृत्ति लाभ में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, लेकिन मासिक पेंशन में लगभग 30% की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।