पुणे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं इस एक बैठक में राज्य के निजी स्कूलों के लिए 15 प्रतिशत फीस में कटौती को मंजूरी दे दी है। बता दें कि, राज्य सरकार कॉलेजों में भी फीस ढांचे का पालन करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है। राज्य ने स्कूल फीस में कटौती के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। मसौदा अध्यादेश राज्य सरकार को वर्तमान महामारी जैसी संकट की स्थिति के दौरान निजी स्कूलों की फीस संरचना को विनियमित करने की शक्ति देगा।
गौरतलब है कि, महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए और राजस्थान जैसे राज्यों से प्रेरणा लेते हुए लिया है। फीस में 15 फीसदी की कटौती का अध्यादेश जल्द जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्णय लिया कि फीस भुगतान का ढांचा ऐसा हो कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। साथ पिछले महीनों में माता-पिता की ओर से चिंता जताई गई थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं। महामारी की वजह से कई माता-पिता के सामने वित्तीय संकट ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कई माता-पिता ने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी संपर्क किया था।
स्कूल की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, “हमने इस साल की फीस के संबंध में यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि फैसले पर निजी स्कूलों की ओर से पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक और छात्र आज के फैसले का इंतजार कर रहे थे।”
