नई दिल्ली: भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अब सीमा शुल्क बढ़ने पर विचार कर रही है| सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के निर्देश के बाद सरकार ने नये सिरे से सीमा शुल्क का मूल्यांकन शुरू कर दिया है| साथ ही सरकार अब चाहती है कि आयात से संबंध रखने वाले सभी प्रमुख मंत्रालय व विभाग सीमा शुल्क का मूल्यांकन करें और जरूरी सुझाव दें’|
जारी निर्देश में कहा गया कि स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करने के बाद ही अगले कुछ दिन में अपना सुझाव सबमिट करें| सूत्र ने बताया कि आगामी 13 जुलाई को PMO और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जिसमें राजस्व स्थिति पर चर्चा की जाएगी|
बता दे की सीमा शुल्क को लेकर राजस्व विभाग द्वारा जिन मंत्रालयों व विभागों से संपर्क किया गया है, उसमें फॉर्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू एंड रिन्यूवेबल एनर्जी, हेवी इंंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स और कॉमर्स मंत्रालय भी शामिल हैं.
साथ ही इन मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वो उन आइटम्स की लिस्ट के साथ विस्तृत रिपोर्ट भी दें, जिससे पता चल सके कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा और सीमा शुल्क में कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है|
सरकार के इस कदम से भारत आत्मनिर्भरता की और अपना कदम बढ़ायेगा| वही सरकार का ऐसा मानना है की इस कदम से आयात को कम किया जा सकता है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है| आमतौर पर ऐसे कदम बजट से पहले ऊठाया जाने वाले प्रयासों में की जाती है|
हालांकि इस बार ये स्पष्ट हे कि भारत अब आयात कम करने की दिशा में काम कर रहा है. साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है|