भारत ने अपने परमाणु दायित्व कानून (न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ) में बदलाव करने और एक नई ‘न्यूक्लियर एनर्जी मिशन’ की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा से पहले उठाया गया है।
परमाणु समझौते में प्रगति की दिशा में भारत का महत्वाकांक्षी कदम
अमेरिका ने हाल ही में भारत के तीन परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, भारत का सख्त नागरिक परमाणु क्षति दायित्व कानून, 2010 अब तक इस समझौते के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण रुकावट बना हुआ था।
केंद्रीय बजट में हुई महत्वपूर्ण घोषणा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट (GW) परमाणु ऊर्जा उत्पादन हासिल करना है, जिससे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा कानून और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
