Mohan Cabinet Decision : आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई और कई योजनाओं का खाका तैयार किया गया। इसके साथ ही, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन फैसलों की जानकारी दी।
मोहन कैबिनेट के अहम फैसले:
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025: 24-25 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। इस समिट में जर्मनी, इंग्लैंड और जापान जैसे देशों को साझीदार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह समिट राज्य के निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेला: ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेले में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव पास हुआ है। इस कदम से ऑटोमोबाइल उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- गरीब कल्याण मिशन: कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण मिशन पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने योजना बनाई है, जिसके तहत गरीबों के कल्याण के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया जाएगा, जो सीधे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करेंगी।
- मछुआरों के लिए नई योजना: मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना पर भी मंथन किया गया। इस योजना के तहत, सरकार उन मछलियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनका बाजार अच्छा है, ताकि मछुआरों की आय में वृद्धि हो सके।
- डायल 100 योजना का विस्तार: डायल 100 सेवा के दूसरे चरण के लिए 1565 करोड़ की DPR (Detailed Project Report) तैयार की गई है। इसके अलावा, हर जिले में पुलिस बैंड स्थापित करने के लिए 932 पदों की स्वीकृति दी गई है। यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा।
- किसानों की आय दोगुना करने की योजना: राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने से लेकर, किसानों को बेहतर सुविधाएं और समर्थन देने की योजनाएं शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना: पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को अब शासकीय भवनों पर लागू किया जाएगा। इसके तहत, शासकीय भवनों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे बिजली की खपत में कमी आएगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा।
नई आबकारी नीति पर चर्चा नहीं:
बैठक में एक बड़ा मुद्दा था नई आबकारी नीति, लेकिन इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं की गई। राज्य में इस विषय पर अभी भी विचार-विमर्श जारी रहेगा और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
