भारत सरकार हर साल दो बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA/DR) की दरों में संशोधन करती है, जो भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये संशोधन जनवरी और जुलाई में होते हैं, और इसकी दरें आमतौर पर महंगाई के आधार पर तय की जाती हैं।
जनवरी 2024 से 4% और जुलाई 2024 से 3% का डीए बढ़ाया गया
साल 2024 के पहले भाग में 4% का डीए बढ़ोतरी की गई थी, जबकि जुलाई 2024 में भी 3% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का कुल डीए 53% हो गया है। अब, जनवरी 2025 से होने वाली डीए वृद्धि का अनुमान AICPI इंडेक्स पर आधारित होगा, जो महंगाई के आंकड़ों से तय होता है।
जनवरी 2025 से DA वृद्धि की संभावनाएं
अब तक के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 3% तक की वृद्धि की संभावना है। यदि AICPI इंडेक्स दिसंबर 2024 तक 144-145 तक पहुँचता है और महंगाई भत्ते का स्कोर 55% से अधिक हो जाता है, तो डीए में 3% का और इज़ाफा हो सकता है। इसके बाद, डीए 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। यह वृद्धि 7वीं वेतन आयोग के तहत की जाएगी, और इसका अंतिम निर्णय मोदी सरकार पर निर्भर करेगा। सूत्रों के अनुसार, यह घोषणा बजट के बाद कभी भी की जा सकती है।
DA बढ़ोतरी की संभावना
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 2025 में खुशखबरी हो सकती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 3% का डीए बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद उनका डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। वर्तमान में, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 50% है, जबकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जुलाई 2024 से 53% का डीए मिल रहा है। यह वृद्धि राज्य के कर्मचारियों के लिए अहम होगी, खासकर जब उनके डीए में अंतर को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना ?
महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है। इसका कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए निम्नलिखित तरीके से होता है:
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA: DA% = [(AICPI का औसत (Base Year 2001 = 100) पिछले 12 महीनों के लिए – 115.76)/115.76] x 100
- पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए DA: DA% = [(AICPI का औसत (Base Year 2001 = 100) पिछले 3 महीनों के लिए – 126.33)/126.33] x 100
इस गणना के आधार पर, सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है।
