PM Garib Kalyan Yojana: केंद्र सरकार ने दशहरे के अवसर पर करोड़ों गरीबों को एक नई राहत योजना का ऐलान किया है। अब सरकार देश में मुफ्त चावल बांटेगी, जिसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह योजना जुलाई 2024 से शुरू होकर दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 17,082 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
फोर्टिफाइड चावल का वितरण
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्णय लिया कि खाद्य अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत पौष्टिक और फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। फोर्टिफाइड चावल को एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक माना गया है।
कब तक मिलेगा मुफ्त चावल?
सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत यह मुफ्त चावल वितरण योजना जुलाई 2024 से लागू होगी और दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार पूरा खर्च खुद उठाएगी।
योजना का उद्देश्य
2019 से 2021 के बीच आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, भारत में एनीमिया एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित कर रही है। आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी से स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर पड़ रहा है।
चावल की महत्ता
भारतीय संदर्भ में, चावल एक आदर्श पोषक तत्व स्रोत है, क्योंकि देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या इसे मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करती है। योजना के तहत चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 शामिल होंगे। यह पहल न केवल पोषण सुधारने में मदद करेगी बल्कि देश के समग्र स्वास्थ्य स्तर को भी बढ़ाएगी।