इंदौर में संपत्तियों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इंदौर जिले में अचल संपत्तियों की शासकीय गाइडलाइन दरों में 5 से 118 प्रतिशत तक वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
जिले के 2400 क्षेत्रों में संपत्तियों की दरों में वृद्धि होगी। वृद्धि का औसत 10 प्रतिशत है। बायपास, सुपर कारिडोर और निपानिया क्षेत्र में आने वाली कालोनियों में गाइडलाइन में सर्वाधिक वृद्धि होगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू होने वाली अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दरों को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने स्वीकृत कर लिया है। दो दिन में इसका पत्र जारी हो जाएगा। जिले के 4995 क्षेत्रों में से 47 प्रतिशत क्षेत्रों में 10 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ जिला पंजीयक डा. अमरेश नायडू ने बताया कि केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इंदौर जिले के गाइडलाइन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है। इसका पत्र भी जल्द ही जारी हो जाएगा। इसके बाद गाइडलाइन के उपबंध की स्थिति भी स्पष्ट होगी।
वहीं वरिष्ठ पंजीयक दीपक शर्मा का कहना है कि जिले की गाइडलाइन का प्रस्ताव विगत तीन साल के खरीदी-बिक्री के डेटा का आकलन कर तैयार किया गया है। जिले के कई क्षेत्रों में गाइडलाइन से अधिक दरों पर दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं। इन क्षेत्रों में गाइडलाइन की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 154 नई कालोनियों को भी इस बार गाइडलाइन में शामिल किया गया।