Employees : हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, नए वेतनमान के साथ मिलेगा मकान किराया भत्ता, बढ़ेगा वेतन, यह होगी प्रक्रिया

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Employees, Employees Pay Scale, Employees HRA, Employees New Pay Commission : नए साल की शुरुआत के साथ कर्मचारियों (Employees) को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्हें नए वेतनमान (New Pay Scale)  के तहत भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। वहीं कर्मचारियों को मिलने वाले नए वेतनमान के तहत भत्ते से उनके वेतन में 2000 से 5000 रुपए तक की वृद्धि (Salary Hike)  देखी जाएगी।

Employees New Pay Commission : मकान किराया भत्ता (HRA) का लाभ 

उत्तराखंड देहरादून के निगम कर्मचारियों को सातवें वेतनमान (7th pay Scale) के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अपन मुख्य सचिव की ओर से राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ को आश्वासन दिया गया है। इस आश्वासन के साथ हिमाचल ने प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया है।

बता दे देहरादून में बुधवार को महासंघ की हुई बैठक में अध्यक्ष दिनेश गोसाई ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से निगम कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। उन्हें महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) का लाभ भी उपलब्ध करा दिया गया है। बावजूद इसके उन्हें मकान किराया भत्ता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसे देखते हुए 11 जनवरी से शहीद स्थल पर धरना प्रस्तावित किया जाना था।

वहीं बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन के आश्वासन के साथ प्रस्तावित धरना को स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष दिनेश गोसाई ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।देहरादून के जिन निगम की बैलेंस शीट सही है, उन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार HRA उपलब्ध होंगे।

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Employees New Pay Commission : जिन निगम की बैलेंस शीट सही, उन्हें मिलेगा लाभ 

बता दे कि ऐसे नगर निगम जो 3 साल से लाभ की स्थिति में नहीं है, वह अपने 3 वर्ष की बैलेंस शीट (Balance Sheet) सही कर सकते हैं। अगर उनकी बैलेंस शीट सही होती है तो उन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराए बैठे का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 3 साल की बैलेंस शीट के लिए शासन ने पहले से ही सभी नगर निगम को आदेश भी जारी किए हुए हैं।

वहीं बैठक स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य कर्मचारियों की तरह ही निगम कर्मचारियों के लिए भी एक समान रूप से आदेश जारी नहीं किया जाता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जिस पर वित्त अपर मुख्य सचिव के आश्वासन के साथ ही बैलेंस शीट बनाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। इसके बाद निगम कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ते के साथ ही मकान किराया भारती का लाभ भी सातवें वेतनमान के जरिए जारी किया जाएगा।