भोपाल/इंदौर – 1 अप्रैल 2021 मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि शिवराज सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन कर 1 अप्रैल से प्रदेश के नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण शुल्क व जलकर शुल्क की दरों में की गई दोगुनी वृद्धि व सीवरेज चार्ज के नाम से लगाए गए नए कर को लेकर कांग्रेस के विरोध व जनता के आक्रोश को देखते हुए भाजपा के तमाम नेताओं ने इसके रद्द होने की बात कही , जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार के जारी आदेश में इसे निरस्त व रद्द करने की बजाय स्थगित होना बताया गया है ? इसी से समझा जा सकता है कि वर्तमान आक्रोश को शांत करने के लिए व डैमेज कंट्रोल करने के लिए करो का स्थगित का यह आदेश निकाल कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का खेल खेला गया है क्योंकि आगामी समय में प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं और वर्तमान में दमोह में भी उपचुनाव है।नगरीय निकाय चुनाव निपटते ही सरकार इस बढ़ी हुई दर वृद्धि को वापस जनता पर थोपेगी।
इस आदेश से शिवराज सरकार ने जनता को अप्रैल फूल बनाने का काम किया है और यह जनता के साथ बड़ा धोखा है।
यदि शिवराज सरकार को प्रदेश की जनता की इतनी ही चिंता है तो उसे इस वृद्धि को हमेशा के लिए निरस्त व रद्द करना था लेकिन सरकार ने स्थगित का आदेश निकाल कर यह बता दिया है कि कुछ माह बाद इस दर वृद्धि का बोझ जनता पर जरूर पड़ेगा। सम्पत्ति कर को गाइडलाइन से करने के निर्णय पर रोक को लेकर भी इस आदेश में कुछ भी स्पष्ट नहीं है ?
सलूजा ने बताया कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी में शिवराज सरकार द्वारा बिजली बिल माफी की बजाय , उसको स्थगित करने की बात करकर जनता को गुमराह किया गया था व बाद में जिस प्रकार से जनता पर हजारों रुपए के मनमाने बिजली के बिल थोपे गए और बलपूर्वक उनसे वसूली की गई , वैसा ही धोखा इस मामले में भी जनता के साथ होगा ?
जिस प्रकार से जनता बिजली के बिल मामले में ठगी गयी थी वैसे ही जनता को नगरीय निकाय के इन करो में की गयी वृद्धि को स्थगित का आदेश निकाल कर एक बार फिर ठगने का प्रयास शिवराज सरकार कर रही है ? जिसका खामियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा , जनता नगरीय निकाय के चुनाव में भाजपा से इसका बदला ज़रूर लेगी क्योंकि इस कोरोना महामारी में पहले से ही आर्थिक मंदी का माहौल है ,बेरोजगारी चरम पर है ,व्यापार-व्यवसाय तबाह हो चुके हैं ,लोगों की नौकरियां छीन चुकी है और इस संकट के समय भी भाजपा सरकार आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रही है।
जनता भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी।
कांग्रेस मांग करती है कि शिवराज सरकार इस वृद्धि को तत्काल हमेशा के लिए निरस्त व रद्द करे।इस वृद्धि के स्थगित के आदेश से कुछ होने वाला नहीं है ,यह तो सिर्फ जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए व डैमेज कंट्रोल करने के लिए गुमराह करने का प्रयास मात्र है।
