PM Awas Yojana : केंद्र सरकार के द्वारा आम जनता के लिए कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनसे देश भर के लोग लाभ उठा रहे हैं। इन योजनाओं का एक साधारण सा लक्ष्य हैं कि जनता को फाइनेंशियल दृष्टिकोण से समर्थ बनाना है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना नाम का सरकारी प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य निर्धन, गरीब, असहाय और फाइनेंशियल रूप से लाचार व्यक्तियों को स्वयं के पक्के आवास प्रदान कराना है।
शासन की स्कीम, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रॉमिस को भूमि पर उतारने का कार्य शासकीय कर्मचारियों का होता है लेकिन उनकी असावधानी सरकार की स्कीमों का तो बंटा धार करती ही हैं साथ ही शासन की प्रसिद्धि पर भी छप्पर लगाती है, वहीं भाजपा नेत्री द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखा गया एक लेटर इस बात का पुख्ता सबूत दे रहा है। चलिए फिर जानते हैं इस विषय में विस्तार से….
PM नरेंद्र मोदी का सपना और वचन है कि देश के प्रत्येक निर्धन के पास जीवन यापन करने के लिए स्वयं की छत होनी चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार PM आवास स्कीम चला रही है, जहां इस स्कीम के अंतर्गत घर बनाकर जरूरतमंद लाभार्थियों को दिए जाते है।
नगर परिषद् उपाध्यक्ष ने CM शिवराज को लिखा लेटर
वहीं प्रदेश में भी शिवराज सरकार इस स्कीम का फायदा लाचार और निर्धन को दिलवा रही है। वहीं अब तक लाखों योग्य लाभार्थियों को इसका फायदा ले चुके है और कई अभी लाइन में हैं लेकिन शिवपुरी जिले की पोहरी नगर परिषद का मसला कुछ भिन्न है, नगर परिषद् की उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री कृष्णलता संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को एक लेटर लिखा है जिसमें परिषद् के मुलाजिमों की फ़रियाद की है।
PM आवास स्कीम को लेकर की ये शिकायत
नगर परिषद् उपाध्यक्ष ने CM शिवराज को लेटर में लिखा कि प्रधानमंत्री आवास स्कीम के अंतर्गत पोहरी नगर परिषद् में 2151 लोगों ने घर के लिए अप्लाई किए लेकिन आज 1 वर्ष बाद भी ये अप्लाई फॉर्म ऑफिस में रद्दी के समान पड़े हुए हैं। गरीब चिंतित है लेकिन परिषद् के कर्मियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे।
मुलाजिमों पर लगाए करप्शन के इल्जाम
उपाध्यक्ष कृष्णलता शर्मा ने इल्जामात लगाया कि कुंठित और भ्रष्टाचारी चित्तवृत्ति के चलते इन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे और लाभार्थियों को षड्यंत्रपूर्वक PM आवास स्कीम से वंचित रखा जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर संज्ञान लें जिससे प्रधानमंत्री मोदी की इच्छानुसार निर्धन और असहाय लोगों को घर मिल सके।
