भोपाल। साल 2023 के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार बैठकें ले रही है और सभी को साधने का प्रयास कर रही है। आज एक बार फिर शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं।
मध्यप्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, अब वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को दुगुना कर दिया गया है। जंगली जानवर के हमले में होने वाली मौत पर मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया।
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को सरकार चार चरणों में 72 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023 जारी करने की स्वीकृति भी मिल गई है। नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6474 अस्थायी पदों की निरंतरता जारी रखने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत करने संबंधी स्वीकृति भी दी गई है।
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प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति में भी बदलाव को मंजूरी दी गई। दमोह में एमबीबीएस की 100 सीटों वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, साल के अंत में चुनाव होने वाले है तो सरकार सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान करने में लगी हुई है।