इंदौर : मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान बुधवार 6 जनवरी, 2021 को अपने इंदौर प्रवास के दौरान सांवेर विधानसभा क्षेत्र के निरंजनपुर में आयोजित सभा में शामिल होंगे। यहां वे केन्द्र सरकार तथा राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत इंदौर जिले के अनेक हितग्राहियों को अपने हाथों से लाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जिले के बीयाबानी निवासी श्री दिलीप शंकरलाल राठौर को नमकीन भेल व्यवसाय हेतु एवं लोधा कॉलोनी निवासी सुश्री बिंदिया चमनलाल जाट को फल एवं सब्जी व्यवसाय हेतु दस हजार रूपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायेंगे।
इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत केलोदहाला निवसी श्रीमती सुगन गोकुल को सब्जी व्यवसाय के लिये एवं श्रीमती ललिता भोलाराम को अगरबत्ती पैकिंग एवं सिलाई व्यवसाय के लिये दस हजार रूपये की कार्यशील पूंजी मुख्यमंत्री द्वारा वितरित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इंदौर जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के कुल 19 हजार 338 पथ विक्रेताओं तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के एक हजार 689 पथ विक्रेताओं को लाभांवित किया जा चुका है।
इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सांईराम स्व-सहायता समूह को आजीविका मिशन के तहत एक लाख रूपये की सीसी लिमिट उपलब्ध करायी जायेगी, आयुष्मान भारत योजनांतर्गत हितग्राही श्री रमेश बावस्कर को हिप रिप्लेसमेंट हेतु एमवाय हॉस्पिटल में 90 हजार रूपये का एवं सुश्री सोना को ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिये एमवाय हॉस्पिटल में 55 हजार रूपये का नि:शुल्क उपचार प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान उक्त सभा के दौरान ग्राम रामपुरिया निवासी श्री कैलाश एवं श्री गोपाल को माँ भगवती मछली पालन सहकारी सहमति के लिये प्रति सदस्य 18 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान करेंगे।
साथ ही ग्राम कनाड़िया निवासी श्री लखनसिंह एवं श्री सुनीलसिंह को पशु पालन के लिये एक लाख पांच हजार रूपये तथा 54 हजार रूपये की सहायता राशि वितरित की जायेगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत ग्राम केलादहाला निवासी श्री रूपसिंह को एक लाख 60 हजार रूपये और ग्राम मायाखेड़ी निवासी श्री समंदरसिंह को एक लाख 80 हजार रूपये की सीसी लिमिट स्वीकृत की जायेगी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत तलावलीचंदा निवासी सुनिता ठाकर और सुशिला डोडिया को खाद्यान्न सुरक्षा पात्रता पर्ची मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदान की जायेगी।
मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल स्थितियां निर्मित करने की दिशा में अनेक औद्योगिक प्रोत्साहन की नीतियों एवं नवाचारों को मध्यप्रदेश शासन बढ़ावा दे रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, उद्योगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे प्रयासों के अलावा एमपीआईडीसी ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान और सर्व लाभकारी बनाते हुए एक अनूठा प्रयास किया है।
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में निवशकों के बढ़ते रुझान से औद्योगिक भूमि की अधिक आवश्यकता के चलते 12 हजार 500 हेक्टेयर भूमि में पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना तैयार कर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए लैंड पूलिंग प्रक्रिया के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया गया है एवं किसानों की सहभागिता से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जो कि अपने आप में इस प्रक्रिया से देश का पहला भूमि अधिग्रहण है।
गाइड लाइन से दो गुना मुआवजा एवं अन्य लाभ मिलेंगे किसानों को
इस प्रक्रिया में कृषकों को भूमि के कुल मुआवजे की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कर भूमि को, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक एवं आवासीय उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा व इस विकसित भूमि से मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि के विकसित भूखंड के रूप में भूमि भू-स्वामी को लौटा दी जाएगी व शेष भूमि में विश्वस्तरीय मानकों पर आधारित सर्व सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएँगे। यह पूरी प्रक्रिया किसी भी पंजीयन शुल्क से मुक्त रहेगी।
इस प्रक्रिया में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के समीप की भूमियों को चिन्हित कर भू-स्वामियों को इस लाभकारी भूमि अधिग्रहण योजना से अवगत कराया गया व इससे जुड़ी किसी भी शंका को दूर करने व सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु भू-स्वामियों के साथ गाँव में ही कैम्प लगाए गए एवं सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा भू-स्वामियों के साथ बैठकें आयोजित कर हर शंका का निवारण किया गया। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में भूमि मुआवजे की कलेक्टर गाइड लाइन मूल्य से दोगुना मुआवजा निर्धारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस लैंड पुलिंग प्रक्रिया के प्रति सहर्ष स्वीकार्यता के साथ क्रियान्वयन में गति आई।
*200 से अधिक नये उद्योग स्थापित होंगे- 25 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार*
इस अनूठी सर्व हितकारी प्रक्रिया के प्रथम चरण में 6 गाँवों (सलेमपुर, रणमल बिल्लोद, काली बिल्लोद, किशनपुरा, बजरंगपुरा, भाटखेड़ी आदी) के 121 कृषकों एवं भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त कर लगभग 320 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास से लगभग 200 से अधिक नए उद्योग स्थापित होंगे जिनसे लगभग 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भूमि अधिग्रहण की इस सरल प्रक्रिया एवं भू स्वामियों कि विकास में सहभागिता के कारण अधिक से अधिक भू-स्वामी इस योजना की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा आपसी सहमति से औद्योगिकरण के लिए भूमि देने के प्रस्ताव निरंतर एमपीआईडीसी को प्राप्त हो रहे हैं ।
सड़क, जल एवं हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ होगा औद्योगिक क्षेत्र
यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, जल एवं हवाई मार्ग से भली – भांति जुड़ा हुआ है । यहां से महज 25 किलो मीटर की दूरी पर इंदौर रेलवे जंक्शन, 20 किलो मीटर की दूरी पर इंदौर का देवी अहिल्या बाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 550 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हार्बर स्थापित है। साथ ही यह क्षेत्र मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे से जुड़ा हुआ है, जो इसे देश के सभी बड़े शहरों से जोड़ता है। इन सभी विशेषताओं के साथ यह क्षेत्र प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आज
इस प्रक्रिया से किसानो व भू-स्वामियों को मुआवजे की रकम के साथ ही आवासीय उपयोग की विकसित भूमि भी प्राप्त होगी जो उनके जीवन में विकास के कई नवीन अवसर ले कर आएगी। साथ ही शासन को कम व्यय में औद्योगीकरण के लिए भूमि प्राप्त होगी। भूमि अधिग्रहण की इस प्रक्रिया की सफलता को देखते हुए देवास एवं रतलाम क्षेत्र में भी इसी प्रक्रिया से निवेश क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज 6 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा इस योजना के सहभागी कृषकों को मुआवजे के चेक वितरण किये जायेंगे। यह कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दोपहर पौने एक बजे से शुरू होगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 6 जनवरी को इंदौर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा। श्री चौहान नगर निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 149 करोड़ 5 लाख रूपये सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान बैंक ऑफ इण्डिया को लक्ष्य अनुसार शत-प्रतिशत हितग्राहियों को ऋण वितरण करने के लिये पुरस्कृत करेंगे। श्री चौहान इंदौर नगर निगम के कुछ हितग्राहियों को पीएम स्व-निधि के अंतर्गत ऋण वितरित करेंगे। प्रत्येक जिले के हितग्राही सीधे प्रसारण के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान का उद्धबोधन एवं संवाद सुन सकेंगे। इसके साथ ही वेबसाइट लिंक https://webcast.gov.in/mp/cmevents/ फेसबुक लाइव, दूरदर्शन और प्रादेशिक चैनलों के माध्यम से भी कार्यक्रम को देखा जा सकेगा।
पीएम स्वनिधि योजना में लाभ के लिये 4 लाख 78 हजार पात्र शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है। अभी तक 4 लाख 77 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र वितरित किये जा चुके हैं। बैंकों द्वारा अभी तक 2 लाख 32 हजार ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं। कुल 2 लाख 12 हजार प्रकरणों में 10 हजार प्रति प्रकरण के मान से 2 करोड़ 12 लाख रूपये वितरित किये जा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि योजना में पात्र पथ-विक्रेताओं को एक वर्ष के लिये 10 हजार रूपये की ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवायी जाती है। डिजीटल ट्रांजेक्शन पर वर्ष में अधिकतम 1200 रूपये का विशेष अनुदान किया जाता है। समय से या शीघ्र भुगतान पर 20 हजार रूपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण एवं ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।
‘मैं भी डिजिटल अभियान’
पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन-देन करने के लिये प्रेरित करने और प्रशिक्षण दिलाने के लिये 4 से 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में ‘मैं भी डिजिटल अभियान ‘ चलाया जा रहा है।
