केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, सरकारी महकमों में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बात आगे बढ़ रही है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को साल 2024 में प्लान किया जा सकता है। अब अगर ये चर्चा सही है तो उम्मीद की जा सकती है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। मतलब उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। सूत्रों की मानें तो पिछले सभी वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में काफी चीजें अलग हो सकती हैं। मसलन फिटमेंट फैक्टर के बजाए किसी दूसरे फॉर्मूले से वेतन की समीक्षा हो। साथ ही 10 साल के अंतराल पर होने वाली समीक्षा को सालाना लागू किया जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर इस पर सरकार से सहमती होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।
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7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई। हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई. सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम करके मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है। वहीं, हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की जाएगी। इससे निचले क्रम के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही अधिकतम सैलरी रेंज वाले कर्मचारियों की सैलरी को 3 साल के अंतराल पर रिवाइज किया जा सकता है।
4th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपए
5th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
वेतन वृद्धि: 31%
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपए
6th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54%
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपए
7th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29%
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपए
हालांकि सरकार भी कर्मचारियों को साधने में जुटी है. सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
