फरवरी को सामने पेश होने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से दो बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. इससे पहले 31 जनवरी को महंगाई भत्ते का आंकड़ा (AICPI Index) आएगा. इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार कितनी वृद्धि होगी। चलिए जानते है इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ.केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वर्ष मतलब 2023 बेहद विशेष रहने वाला है. इस वर्ष की शुरुआत से आशय 1 जनवरी से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का लाभ मिलेगा.
1 फरवरी को प्रेजेंट होने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से दो बढ़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. इससे पूर्व 31 जनवरी को महंगाई भत्ते का आंकड़ा (AICPI Index) आएगा. इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी?
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जेब पर भारी पड़ सकता है दूसरा ऐलान
इसके अतिरिक्त बजट में कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणाएं किए जाने की आशा की जा रही है. पहली घोषणा से कर्मचारियों को राहत मिलने की आशा जताई जा रही है. वहीं, दूसरा ऐलान जेब पर भारी पड़ सकता है. दोनों ही घोषणाएं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए हो सकती हैं. इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का पगार रिवीजन (Salary Revision) अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के द्वारा होगा. सरकार का यह मानना है कि 7th pay Commission वेतन आयोग के बाद अगले वेतन आयोग (Pay Commission) की आवश्यकता नहीं है.
हर वर्ष होना चाहिए वेतन में वृद्धि
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 वर्ष की जगह हर वर्ष वृद्धि होना चाहिए. इससे निचले लेवल पर काम कर रहे कर्मचारियों को उच्चतम पद पर बैठे अधिकारियों के लगभग सैलरी पाने का अवसर मिलेगा. नए वेतन आयोग के गठन में एक वर्ष से भी कम का वक्त बचा है. सूत्रों के मुताबिक सरकार इससे पहले कर्मचारियों की तनख्वाह रिवाइज करने के लिए नया फॉर्मूला प्रेजेंट कर सकती है और इसे बजट में भी लाया जा सकता है.
सैलरी बढ़ाने का क्या होगा नया फॉर्मूला?
फिलहाल प्रत्येक 10 वर्ष पर केंद्रीय कर्मियों के लिए वेतन आयोग Pay Commission का गठन होता है. 2014 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का आयोजन किया गया था. इसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के बल पर सामान्य वेतन में इजाफा करके कर्मचारियों की पगार में बड़ा परिवर्तन किया गया. इससे सिर्फ बढ़े स्तर के कर्मचारियों को मुनाफा होने की बात सामने आई. निचले लेवल के कर्मचारियों को उम्मीद के अनुरूप प्रॉफिट नहीं हुआ. ऐसे में आशा है कि सरकार दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दिए गए फॉर्मूले पर ध्यान केंद्रित कर सकती है.
बजट में कर्मचारियों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में दूदूसरी बड़ी घोषणा हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर हो सकता है. हालांकि सरकार की ओर से घर बनाने या पुनर्निर्माण कराने के लिए एडवांस के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है उसकी इंट्रेस्ट रेट 7.1% की है. अभी कर्मचारी 25 लाख तक एडवांस ले सकता है, अब इस रकम को बढ़ाकर 30 लाख किए जाने की आशा है. साथ ही इंट्रेस्ट रेट 7.1% से बढ़ाकर 7.5% की जा सकती है.
बजट के बाद मार्च के माह में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में महंगाई भत्ता भी बढ़ाए जाने की आशा जताई जा रही है. इस बार के महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाकर 41 प्रतिशत किये जाने की उम्मीद है. हालांकि इस इजाफे को लागू 1 जनवरी से ही किया जाएगा.
