7th Pay Commission: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है और आखिरकार सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष की जीत हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी गई है।
जी हां, राज्य सरकार के कर्मचारी कई दिनों से 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आखिरकार राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारी खुश हैं, 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी।
पूर्व मुख्य सचिव के. सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने 16 मार्च को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। आयोग, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी, ने कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए 27.5% वेतन वृद्धि की सिफारिश की। जब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे, तब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17% की वृद्धि की गई थी। अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सैलरी में 10.5 फीसदी की और बढ़ोतरी होगी, जो कुल 27.5 फीसदी हो जाएगी।
फिर भी कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी दे दी गई। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर राज्य शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीएस शडाक्षरी समेत कई सरकारी कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है।
