इंदौर: मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने गुरूवार को भोपाल के मिंटो हॉल से प्रदेश के 1891 सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर इंदौर जिले के 3 उद्योगों का उदघाटन मुख्यमंत्री चौहान व लघु- मध्यम उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा के मार्गदर्शन में जाल सभागृह नार्थ तुकोगंज में क्षेत्रीय सांसद शंकर लालवानी द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन भी उपस्थित रहे।
आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में फिर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के द्वारा रोजगार उत्पन्न करने के लिये नया वातावरण बनाने के अभियान की शुरूआत आज की गई। लघु-मध्यम उद्योग मंत्री सकलेचा ने दिसंबर 2020 में यह घोषणा की थी कि प्रदेश भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को शुरू करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इसके लिये उन्होंने जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से नए उद्यमियों से नई इकाईयां शुरू करने के लिये आवेदन भी मांगे थे। इंदौर जिले में 258 उद्यमियों ने नई इकाईयों के लिये आवेदन दिये थे। इन इकाईयों को जमीन आवंटन और अन्य सुविधायें देने के लिये राजस्व विभाग के माध्यम से सरकारी जमीन उद्योग विभाग को स्थानांतरित करने की पहल की गई है। राजस्व विभाग द्वारा उद्योगों के लिये जमीन चिन्हित कर दी गई है। नई इकाईयां लगाने के इच्छुक उद्यमियों के साथ मंत्री सकलेजा ने रूबरू बातचीत भी की थी। इसमें टॉयज क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर के उद्यमी भी शामिल थे।
कार्यक्रम में उपस्थित एसोसियेशन आफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने कहा कि इंदौर के सांसद लालवानी द्वारा कोरोना काल में भी अत्यंत सक्रियता के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कार्यों व समस्याओं के निराकरण के लिये सतत रूप से उपलब्ध रहते हुए कार्य किया गया है।
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रं द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 कोरोना काल से प्रभावित रहा है, किन्तु इसके बाद भी सांसद लालवानी की सक्रियता से स्थानीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों के लगभग 60 नवीन इकाईयों की स्थापना हुई। जिससे जिले में 2100 रोजगार सृजित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों के 300 प्रतिशत पूर्ति कर इंदौर जिला प्रदेश में प्रथम रहा है।
उक्त योजना अंतर्गत जिले में 21 करोड़ 19 लाख रूपये की निवेश पूंजी से लगभग 171 इकाईयां स्थापित हुई हैं जिससे 2119 रोजगार सृजित हुआ है। उल्लेखनीय है कि सांसद श्री लालवानी एवं कलेक्टर श्री मनीष सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2020-21 में जिले में लगभग 150 नवीन इकाईयों हेतु 94 करोड़ 51 लाख रूपये की उद्योग निवेश अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है।
सांसद लालवानी ने इंदौर जिले में भविष्य में किये जाने वाले औद्योगीकरण के संबंध में अवगत कराते हुये कहा कि जिले में औद्योगिक क्लस्टर निजी क्षेत्रों द्वारा कंपनी बनाकर के भारत सरकार की योजना के माध्यम से विकसित किये जाने प्रस्तावित हैं। जिनमें टॉयज क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर एवं कंफेक्शनरी क्लस्टर प्रमुख हैं। इन क्लस्टर की स्थापना होने एवं उनमें इकाईयां स्थापित हो जाने के उपरांत जिले के लगभग 55 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 50 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।