नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब ख़तम हो चुका है। कर्मचारियों को सरकार की जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था अब वो मोदी सरकार ने कर दी है। बता दे कि, केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी मिल गई है। इस घोषणा से 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ होगा। बता दे कि, यह बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा।
वही, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि, “विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा।”
साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, “जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी।”
उन्होंने आगे कहा कि, “ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी।”
