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भारतनेट परियोजना :16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों को शामिल करने के लिए नई निविदाएं
दिल्ली : दूरसंचार विभाग (“प्राधिकरण”) की ओर से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ने 9 अलग-अलग पैकेजों में 16 राज्यों में 30 साल की रियायती अवधि के लिए सार्वजनिक निजी
मुख्य श्रम आयुक्त ने लद्दाख के अधिकारियों संग श्रम कानूनों और नए श्रम संहिताओं के कार्य की समीक्षा की
मुख्य श्रम आयुक्त और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी ने लेह में विभिन्न विकास परियोजनाओं में श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के संवेदीकरण और क्रियान्वयन की स्थिति की
महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए -PM मोदी
दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में कोविड-19 के हालात और महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए संसद के दोनों सदनों के
