Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त सामान देने के वादों पर एक नई याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मांग की गई है कि मुफ्त सामान के वादों को रिश्वत के रूप में घोषित किया जाए।
याचिका का विवरण
यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त योजनाओं के वादों को सार्वजनिक हित में रोकना आवश्यक है।
मुफ्त सामान के वादों पर अंकुश
कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि वह इस तरह के वादों पर तत्काल कार्रवाई करे। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मतदाताओं को नकद देने के वादों पर भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पहल से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह निर्णय राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों पर असर डाल सकता है, विशेषकर जब वे मुफ्त सामान देने के वादे करते हैं।