पटेल की प्रतिमा पर सरकारी तेल कम्पनी के पैसे लगाने पर सीएजी ने कसा तंज

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गुजरात राज्य में भारत की सबसे उंची प्रतिमा सरदार वल्लभभाई पटेल की बन रही है। इस प्रतिमा पर सीएजी ने सरकारी तेल कम्पनियों पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर करोड़ों रूपए खर्च करने पर तंज कसते हुए तेल कंपनीयों को गलत बताया है। सीएजी बताया कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने लगभग तीन हजार करोड़ की राशी अपने कॉरपोरेट सोशल रेसपॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत खर्च किए हैें।

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पटेल की ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ के नाम से प्रस्तावित इस प्रतिमा को बनाने के लिए सरकार की और से से काफी प्रचार हो रहे है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी- लोहा कैंपेन-कहानी हर गांव की यानी प्रतिमा को बनाने के लिए जरूरी लोहा देश के कोने-कोने से आम आदमी द्वारा दिया जा रहा है।

सीएजी ने ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ के लिए सरकारी तेल कंपनियों की ओर से सीएसआर के तहत धनराशि देने को गलत बताया है और इसे प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया है। सूत्रों के अनुसार 7 अगस्त तक 2018 संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ परियोजना के निर्माण के लिए 5 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने सीएसआर के तहत 146.83 करोड़ रुपये की धन राशि उपलब्ध कराई है।

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इनमें से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने 50 करोड़, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने 25 करोड़, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने 25 करोड़, इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड ने 21.83 करोड़, और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी है।

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