सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उनकी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया था। इस आदेश को मानते हुए कुछ कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया है, लेकिन इसके बाद भी लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर तलवार लटकी है।
देवराज ने मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए एक आदेश को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव , सचिव के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और दफ्तरों के अध्यक्षों को भेज दिया है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा से जुड़ा है। यूपी सरकार ने ये ब्यौरा देने के लिए एक आदेश दिया था। इसके बाद कुछ प्रतीशत लोगों ने ही अपना ब्यौरा दिया है जिसके चलते आने वाली सैलरी रोकी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक अगर सभी ने ब्यौरा नहीं दिया तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। यानी 31 अगस्त तक पोर्टल पर जानकारी भरना जरूरी है।