18 जुलाई से मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान- 2.0 शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 18 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व महाअभियान- 2.0 चलाया जा रहा है।
आपको बता दें की सभी लंबित राजस्व मामलों को इस महा अभियान के तहत समय-सीमा के अंदर समाधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्व महा अभियान- 2.0 की शुरुआत के पहले अधिकारियों को कुछ खास निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन ने कहा कि पटवारी और मैदानी टीम मुख्यालय पर रह कर किसानों और आमजन की सहुलियत के लिए अपनी जिम्मेदारियों निभाएंगे। इसके अलावा अभियान के तहत डिजिटल क्रॉप भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार 30 दिनों के अंदर अविवादित नामांतरण मामलों का समाधान हो जाना चाहिए। वहीं, विवादित नामांतरण मामलों का निराकरण 150 दिन में कर दिया जाएगा। इसके अलावा 90 दिनों में बंटवारे से जुड़े मामलों का समाधान किया जायेगा।
