सुअर की चर्बी, फिश ऑयल…जानें तिरूपति के लड्डू को लेकर क्या है पूरा विवाद, कैसे हुआ खुलासा

ravigoswami
Published on:

तिरुमाला तिरूपति देवस्थानम द्वारा बनाया गया तिरूपति मंदिर का लड्डू आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए प्रमुख है। हालाँकि, हाल ही में यह सभी गलत कारणों से चर्चा में है। हिंदू मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू पर इसकी सामग्री में ‘पशु वसा’ पाए जाने की खबरों के कारण ,आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के निवास तिरुमाला को अपवित्र किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वच्छता प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। यहां आपको तिरुपति लड्डू के बारे में जानने की जरूरत है।

महत्व
तिरुमाला तिरूपति देवस्थानम (टीटीडी) के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि तिरूपति लड्डू या श्रीवारी लड्डू का इतिहास 1920 के दशक का है। टीटीडी के पास एक भौगोलिक संकेत टैग है, जो किसी और को मिठाई बेचने से रोकता है और उन्हें इस पर पेटेंट अधिकार प्रदान करता है। लड्डू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर के लिए विशिष्ट प्रसाद है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक रूप है जो मानवता को अंधेरे युग से उबरने में मदद करता है।लागत
लड्डू अब मंदिर परिसर के साथ-साथ उनके बाहर विशिष्ट काउंटरों पर भी उपलब्ध हैं। वे आम तौर पर अपनी पैकेजिंग में 15 दिनों तक चलते हैं।

तिरूपति बालाजी ट्रेवल्स के अनुसार, लड्डू तीन आकारों में आते हैं – छोटे, मध्यम और बड़े, जिनका वजन क्रमशः 40, 175 और 750 ग्राम होता है। छोटे लड्डू वेंकटेश्वर मंदिर में दिए जाते हैं और सभी भक्तों के लिए निःशुल्क हैं। मीडियम वाले की कीमत ₹50 प्रति लड्डू और बड़े वाले की कीमत ₹200 प्रति लड्डू है।

विवाद
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने दावा किया कि गुजरात की एक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में तिरुपति लड्डू की सामग्री में “बीफ़ लोंगो” और “लार्ड” और मछली का तेल पाया गया है। इस रिपोर्ट से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि कई लोग गोमांस और अन्य मांस के सेवन को भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं। इस मुद्दे पर टीडीपी और वाईएसआर के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि टीडीपी ने आरोप लगाया है कि पिछली वाईएसआर सरकार ने यह प्रथा शुरू की थी।