इंदौर 6 फरवरी, 2021: जन सामान्य की जल,मल,सड़क विद्युत, प्रकाश, स्वच्छता, नाली, परिवहन सेवा, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिये जिला न्यायालय में लोक अदालतें आयोजित की जा रही है। इन लोक अदालतों के माध्यम से नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल रहा है। इसके अनेक उदाहरण सामने आये है।
जिला न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जन उपयोगी समस्याओं के निराकरण हेतु गत 30 जनवरी 2021 को लोक अदालत आयोजित की गई थी। लोक अदालत में कुल 32 मामले सुनवायी हेतु रखे गये। जिनमें से 9 प्रकरणों का निराकरण त्वरित किया गया। जन उपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं अपर जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि आवेदक परीक्षित शर्मा ने जन उपयोगी लोक अदालत में इस आशय का आवेदन पेश किया था कि उसके स्कीम नंबर 51 श्रीराम वाटिका के पास स्थित मकान की पश्चिम दिशा से हाईटेंशन लाईन निकलती है। उसके नीचे जंगली पेड़-पौधे बड़े हो गये है, जो हाईटेंशन लाईन और उसके निवास को छूते है। जिससे उसकी जान को खतरा है।
उसे ऐसा भी पता लगा है कि हाईटेंशन लाईन बंद हो चुकी है और विद्युत कंपनी के द्वारा हाईटेंशन लाईन बंद होने के बाद भी तार नहीं निकाले जा रहे है और नगर निगम द्वारा हाईटेंशन लाईन के नीचे उगे जंगली पेड़-पौधे जो कि हाईटेंशन लाईन और आवेदक के घर को छू रहे हैं, उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। इस पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं नगर पालिका निगम को प्रकरण में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। जन उपयोगी लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत होने के फलस्वरूप पश्चिम विद्युत कंपनी द्वारा बंद हो चुकी हाईटेंशन लाईन के तार निकाले गये एवं नगर निगम के द्वारा जंगली पेड़-पौधों की छटाई की गई। इस प्रकार जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदक परीक्षित शर्मा को शीघ्र और सुलभ न्याय प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार आवेदिका कंचन शुक्ला ने इस आशय का प्रकरण लगाया था कि उसे शासकीय आवास क्रमांक 66, राजीव आवास विहार अगस्त 2018 में निवास हेतु आवंटित किया गया था। नगर पालिका निगम ने कचरा प्रबंधन शुल्क के संबंध में उससे 1 अप्रैल 2018 से शुल्क राशि की मांग की थी। उक्त प्रकरण में नगर निगम को तलब किया गया और यह पाये जाने पर कि आवेदिका कंचन प्रश्नगत स्थान में अगस्त 2018 से मकान आवंटित होने के पश्चात निवास करने गई थी। तब ऐसी स्थिति में उससे अगस्त 2018 से पहले की अवधि का कचरा प्रबंधन शुल्क नहीं वसूला जा सकता है। इस प्रकार जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदिका कंचन अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक की कचरा प्रबंधन शुल्क राशि के दायित्व से बची। इस प्रकार जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदिका को त्वरित राहत प्रदान की गई।
इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में आवेदक संतोष यादव ने जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया कि नगर पालिका निगम द्वारा मूसाखेड़ी वार्ड क्रमांक 51 झोन नंबर 18 के अन्तर्गत नर्मदा पाईप लाईन बिछाई गई है। उक्त पाईप लाईन से कनेक्शन आवेदक के घर वाली गली नंबर 2 में नहीं किया जा रहा है। जिस पर नगर पालिका निगम को जन उपयोगी लोक अदालत का नोटिस प्रेषित किया गया और जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदक के निवास स्थान वाली गली में पाईप लाईन डाला जाना सुनिश्चत हुआ।
इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में आवेदिका आरती भदोरिया ने मजिस्ट्रेट लाईन एम.टी.एच. कम्पाउण्ड, प्रेस क्लब के पीछे स्थित शासकीय आवास में उसके घर के पीछे खुले स्थान में अत्यधिक गंदगी फैली होना और नगर निगम की नल की पाईप लाईन फूटी होना और नाली, चेम्बर, ड्रेनेज चोक होना बताते हुए उक्त कार्य कराये जाने का अनुतोष चाहा गया। जिस पर जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदक आरती के घर के पीछे फूटी हुई पाईप लाईन सुधरवाते हुए आवेदिका के घर के पीछे खुले स्थान पर फैली हुई गंदगी की साफ – सफाई सुनिश्चित कराई गई और आवेदिका के घर के पीछे से 10 डम्पर मिट्टी मलवा हटवाया गया।
इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में आवेदिका नाजनीन खान के द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनके घर 171 छोटी खजरानी स्थित मकान नंबर 49 यशोदा नगर के सामने स्थित रोड़ पर हमेशा पानी व कीचड़ जमा रहता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिस पर नगर निगम को प्रकरण का सूचना पत्र प्रेषित किया गया और नगर निगम के द्वारा आवेदिका के घर के सामने स्थित सी.सी. रोड़ पर से कीचड़ गंदगी सफाई करते हुए यह बताया गया कि वहीं पास में सार्वजनिक नलकूप होने के कारण और सड़क पर ढलान होने के कारण पानी नल से बहकर आता है, जिसके कारण गंदगी फैलती है। इस संबंध में वहाँ आसपास के निवासियों के नल कनेक्शनों में टोटी लगाने हेतु नगर निगम ने निर्देशित किया और बहने वाले अतिरिक्त जल को रोड़ पर फैलने से रोकने के लिये सार्वजनिक नल कूप के पास एक चेम्बर बनाते हुए उस पानी को अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन के माध्यम से ड्रेनेज लाईन में जोड़ा जाना सुनिश्चित किये जाने का आदेश किया गया।
इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में आवेदिका रंजना वासिंदे ने बजाज फायनेंस कंपनी के विरूद्ध इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की, कि ली गई ऋण राशि का एकमुश्त भुगतान कर देने के बाद भी उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र फायनेंस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिस पर बजाज फायनेंस कंपनी को तलब किया गया और आवेदिका रंजना के स्वर्गीय भाई सतीश वासिंदे के द्वारा अनावेदक फायनेंस कंपनी से लिये गये ऋण से संबंधित संव्यवहार एवं बकाया ऋण राशि का निर्धारण कर उभयपक्षों के मध्य राजीनामा कराते हुए बजाज फायनेंस कंपनी को लिये गये ऋण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।
इसी तरह जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष एक अन्य प्रकरण आवेदक संतोष द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मूसाखेड़ी डेली कॉलेज झोन पॉवर हाउस के अन्तर्गत स्थित उसके मकान के पास से 11 किलोवॉट की विद्युत लाईन निकलती है। जिसके संबंध में उसने कई बार खम्बे एवं लाईन को शिफ्ट करने का निवेदन संबंधित विभाग से किया था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। आवेदक ने उसके घर के पास स्थित लाईन एवं खम्बे को यथाशीघ्र हटवाने का अनुतोष चाहा था। जिस पर सुनवायी करते हुए विद्युत वितरण कंपनी को तलब किया गया और विद्युत कंपनी के नियमानुसार आवश्यक शुल्क एवं विद्युत खम्बा व लाईन हटाने का शुल्क आवेदक द्वारा वहन किये जाने की शर्त पर खम्बा एवं विद्युत लाईन जिससे कि आवेदक को खतरा था, उसे हटाया जाना जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से सुनिश्चित कराया गया ।
अध्यक्ष जन उपयोगी लोक अदालत श्रीवास्तव ने जन सामान्य से यह अपील की है कि यदि इन्दौर शहर वासियों को यदि सड़क, जल, मल, विद्युत, प्रकाश, स्वच्छता, नाली, सड़क परिवहन सेवा, अस्पताल या डिस्पें्शरी सेवा से संबंधित कोई शिकायत या परेशानी हो तो ऐसे सभी व्यक्ति धन राशि खर्च किये बिना अपना शिकायत आवेदन जिला न्यायालय में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से लोग अपनी उक्त प्रकृति की विधिमान्य समस्याओं का शीघ्र निराकरण करा सकते हैं।