NCPRC Report : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPRC) ने हाल ही में एक चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2023-24 के दौरान 11 लाख से अधिक बच्चों की पहचान बाल विवाह के प्रति संवेदनशील के रूप में की गई है। यह आंकड़ा बाल विवाह की समस्या पर ध्यान आकर्षित करता है और इसे रोकने के लिए सरकार और समाज के सामने चुनौती पेश करता है।
NCPRC के हस्तक्षेप
एनसीपीसीआर ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न हस्तक्षेपों की शुरुआत की है, जिनमें स्कूल पुनर्एकीकरण कार्यक्रम और परिवार परामर्श शामिल हैं। आयोग बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों और हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है।
बच्चों की उपस्थिति की निगरानी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी है, ताकि उन बच्चों की पहचान की जा सके जो लगातार 30 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को पुनः स्कूल में लाना है, जो बाल विवाह का शिकार हो सकते हैं।
जागरूकता अभियानों की सफलता
एनसीपीसीआर के जागरूकता अभियानों ने 1.2 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख रहे हैं। इन राज्यों ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में बाल विवाह के खिलाफ 40,000 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें धार्मिक हस्तियों और सेवादारों ने भाग लिया। यह पहल स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है।
सांस्कृतिक चुनौतियाँ
रिपोर्ट में गोवा और लद्दाख जैसे राज्यों में डेटा संग्रह और कार्यान्वयन में कठिनाइयों की ओर भी इशारा किया गया है। इन राज्यों में बाल विवाह सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से निहित है, जो इसे समाप्त करने में बड़ी बाधा बनती है। एनसीपीसीआर ने यह स्पष्ट किया है कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि इसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी चुनौती देने की आवश्यकता है।
राज्यों में स्थिति
उत्तर प्रदेश, जहाँ 5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह का शिकार पाए गए, सबसे अधिक प्रभावित राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों ने भी जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
एनसीपीसीआर की रिपोर्ट बाल विवाह की समस्या से निपटने में प्रगति और चुनौतियों की एक जटिल तस्वीर पेश करती है। हालाँकि जागरूकता बढ़ाने और कमजोर बच्चों की पहचान करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा अभी भी जारी है। एनसीपीसीआर का बहुआयामी दृष्टिकोण इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए निरंतर सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देता है।
