किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार हमारी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर सभी मांगे को पूरा नहीं करती है, तो यह किसान मोर्चा एक बार फिर से आंदोलन करेगा। इस बीच किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि एसकेएम के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा।
आगे किसानों नेता दर्शन पाल ने सभा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा, ‘कई अनसुलझे मुद्दे हैं और इनके समाधान के लिए और ‘आंदोलन’ की जरूरत हैं। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। मैं सभी किसान संघों से अपने-अपने राज्यों में रैलियां निकालने और बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने का अनुरोध करता हूं।’
किसान नेता ने आगे कहा, ‘हम रोजाना आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे, जो कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन से बड़ा होगा।’ उन्होंने कहा कि मांगों में MSP के लिए कानून, पूरा कर्ज माफी, फसल का बीमा, पेंशन, किसानों के खिलाफ दर्ज कानूनी मामलों को वापस लिया जाएं और कृषि कानूनों के निरस्त के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा राशि दी जाएं।
वहीं उधर, कृषि मंत्री ने कहा कि वे आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के मामले को प्राथमिकता देंगे।
बहरहाल, किसानों की मांग में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उन्हें जेल भेजना भी शामिल हैं। इसके साथ ही ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसल खराब होने के के कारण मुआवजे की मांग की है। किसान नेता ने कहा कि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को विद्युत अधिनियम से छूट दी गई है।
दर्शन पाल ने आगे कहा ‘यह मांग पहले ही पूरी हो चुकी है। यह एसकेएम के लिए एक बड़ी जीत है।’ पाल ने कहा कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया है कि सरकार ने ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात के कारण जो फसल की बरबादी हुई है, उसके लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।
पाल ने कहा ‘हमने मंत्री के साथ एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर भी चर्चा की।’
आपको बता दें, कि अगर सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करती है तो एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हो सकता हैं।