केंद्र सरकार ने एक दशक में जम्मू-कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव से पहले अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है, खासकर जून के बाद से पहाड़ी और बीहड़ जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि की पृष्ठभूमि में। माना जाता है कि इस साल मार्च-अप्रैल में 60 से 80 आतंकवादियों ने जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ की है। पाकिस्तान ने और अधिक आतंकवादियों को भेजने की कोशिश की है, जिससे सुरक्षा बलों को उग्रवाद विरोधी अभियानों में आगे बढ़ना पड़ रहा है।
सेना ने 15 जून, 2020 को पूर्वी लद्दाख में गलवान में ख्चीनी के साथ, संघर्ष के बाद सेना की वापसी के कारण पैदा हुए अंतराल को कवर करने के लिए 500 पैरा कमांडो सहित 3,000 ख्अतिरिक्त, सैनिकों को तैनात किया है। बीएसएफ ख्सीमा सुरक्षा बल, स्थानांतरित हो गया है ओडिशा से जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक 2,000 लोग। आतंकवाद विरोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए मणिपुर से असम राइफल्स के लगभग 2,000 जवानों को तैनात किया गया है।
सेना और बीएसएफ ने 744 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और 198 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी निगरानी बढ़ा दी है। “ड्रोन के रूप में हवाई खतरों से निपटने के लिए उन्हें आधुनिक निगरानी तकनीक और हथियार प्रदान किए गए हैं। बीएसएफ सीमा पार सुरंगों का पता लगाने के लिए एंटी टनलिंग अभियान भी चला रही है।
बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह ने सुरक्षा समीक्षा के लिए 22 अगस्त को जम्मू सीमा का दौरा किया। केंद्र सरकार ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर भेजी गई अर्धसैनिक बलों की लगभग 450 कंपनियों को बरकरार रखा है। लगभग 450 अतिरिक्त कंपनियों को चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा गया है।गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 9 अगस्त को कहा कि लोकतंत्र को कभी भी आतंकवादी गतिविधियों का बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सेनाएं और प्रशासन रास्ते में आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं।
