सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसके माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘केवल बाल पोर्न देखना’ POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के तहत अपराध नहीं है। अधिनियम, पीटीआई ने बताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अप्रैल में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं।
मामला
11 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने 28 वर्षीय एस हरीश के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत, एक आरोपी को बच्चों को यौन-स्पष्ट कृत्य में चित्रित करने वाली सामग्री प्रकाशित, प्रसारित या निर्मित करनी चाहिए थी। .’ न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा, “इस प्रावधान को सावधानीपूर्वक पढ़ने से बाल पोर्नोग्राफ़ी देखना, धारा 67 बी के तहत अपराध नहीं बनता है।”
पीठ ने कहा, “हालांकि व्यापक रूप से शब्दों में कहा गया है, प्रासंगिक धारा उस मामले को कवर नहीं करती है जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में केवल बाल पोर्नोग्राफ़ी डाउनलोड की है और उसे देखा है, बिना कुछ और किए।
इसके अलावा, यह देखा गया कि हालांकि आरोपी के फोन पर नाबालिग लड़कों के दो वीडियो थे, जिन्होंने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने क्लिप को प्रकाशित नहीं किया या दूसरों के साथ साझा नहीं किया, और इसलिए, ये अंदर थे उसका निजी डोमेन.
हालाँकि, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने बच्चों द्वारा अश्लील वीडियो देखने पर चिंता व्यक्त की और याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि वह अभी भी पोर्न की लत से पीड़ित है तो परामर्श लें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ‘अत्याचारी।’ शीर्ष अदालत ने टिप्पणियों को ‘अत्याचारी’ करार देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दो गैर सरकारी संगठनों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने तर्क दिया कि मूल आदेश एक ‘धारणा’ देता है कि बाल पोर्नोग्राफ़ी डाउनलोड करना और रखना कोई अपराध नहीं है।’
