उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही होम लोन की सीमा को तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी घर बनाने या घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे।
यह लोन उन्हें 7.5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह सीमा केवल 7.5 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। यह सुविधा केवल उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। जिन्होंने कम से कम 5 साल के नियमित सेवा पूरी कर ली हो।
लोन की शर्तें
लोन की राशि तीन मानकों में से जो कम होगी, उसी के आधार पर होगी। कर्मचारियों के 34 महीने के मूल वेतन, 25 लाख रुपए की सीमा या फिर भवन की वास्तविक कीमत लोन को अधिकतम 20 वर्षों में चुकाना होगा।
नए नियम के तहत जिस घर के लिए लोन लिया जाएगा। उसकी कीमत कर्मचारियों के मूल वेतन का 139 गुणा अधिकतम एक करोड रुपए हो सकती है। जिस पर 24% तक की अतिरिक्त वृद्धि की अनुमति होगी।
घर की मरम्मत या विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन
सरकार ने अभी घोषणा की है कि घर की मरम्मत या विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जिसे 10 वर्षों में चुकाना होगा। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से अपने घर के मालिक है और उनमें संरचनात्मक सुधार या विस्तार करना चाहते हैं। सरकार के इस पहल से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर और बड़े घर खरीदने का सपना साकार होगा और उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
