योगी कैबिनेट ने 12 से अधिक प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन निर्णयों के तहत अब प्रदेश की महिलाएं एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1% की राहत पा सकेंगी। जहां पुरुषों को 7% की दर से स्टांप शुल्क देना होगा, वहीं महिलाओं के लिए यह दर घटाकर 6% तय की गई है।
सरकार के अनुसार, स्टांप ड्यूटी की दर पुरुषों के लिए 7 फीसदी और महिलाओं के लिए 6 फीसदी निर्धारित की गई है। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी। अब यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उन लाभार्थियों को मिलेगी, जो संपत्ति की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर कराएंगे।
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
जानिए कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन अब स्क्रैप श्रेणी में लाए जाएंगे।
विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब छात्रों को केवल टैबलेट वितरित किए जाएंगे; स्मार्टफोन वितरण को योजना से हटा दिया गया है।
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