लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें राज्य से बाहर किया जाएगा। सभी जिलों के डीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा और बाद में उन्हें उनके मूल देशों को सौंप दिया जाएगा। SIR प्रक्रिया के दौरान यूपी सरकार का यह एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यभर में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। सभी जिलों के डीएम को अपने क्षेत्रों में मौजूद अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
डीएम को कड़ाई की चेतावनी
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध घुसपैठ सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द, आर्थिक ढांचे और कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। सरकार ने इस मुद्दे को शीर्ष प्राथमिकता में रखते हुए प्रशासन को तत्काल और बिना किसी विलंब के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने जिलाधिकारियों को चेतावनी दी कि पहचान प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासनिक टीमें घर-घर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर एक प्रमाणित सूची तैयार करेंगी।
